बीएसएफ का दायरा बढ़ाए ( BSF Jurisdiction Row) जाने को लेकर पंजाब से लेकर बंगाल तक बवाल मचा हुआ है. पंजाब और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में केन्द्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है. वहीं इस बवाल के बीच बीएसएफ पूर्वी कमान के एडीजी ने बताया है कि असल में इससे क्या होगा.
एडीजी योगेश बहादुर ने दी जानकारी
सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के एडीजी योगेश बहादुर (BSF ADG) खुरानिया ने कहा है कि बंगाल, असम और पंजाब में बीएसएफ के दायरे को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर गृह मंत्रालय ने 50 किलोमीटर कर दिया है. इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी. बीएसएफ के पास जांच या एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है.
After BSF jurisdiction in WB, Punjab, Assam extended to 50 km, it's been reported that the move will authorize BSF to probe law & order situation…not true. Neither did we have investigation power before, nor today. FIR registration power also not with us: YB Khurania, BSF ADG pic.twitter.com/zpEoxm6v2a
— ANI (@ANI) November 17, 2021
किसी को पकड़ने पर लोकल एजेंसी को सौंपते हैं
एडीजी योगेश बहादुर ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि बीएसएफ कानून-व्यवस्था संबंधित परिस्थितियों की भी जांच करेगा. मैं बताना चाहता हूं कि जांच की शक्ति बीएसएफ के न तो पहले थी और न ही आज है. उन्होंने ये भी बताया कि अगर बीएसएफ के जवान किसी को पकड़ते हैं तो उसे लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सौंप देते हैं.
पंजाब विधानसभा में पहले पारित हुआ था प्रस्ताव
मतलब दायरा बढ़ने से स्थानीय तौर पर कानून व्यवस्था मजबूत होगी. लेकिन केन्द्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा में कुछ दिन पहले प्रस्ताव पारित किया गया था और 16 नवंबर को पंजाब विधानसभा में इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया गया और चर्चा के बाद उसे पास कर दिया गया.
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बीजेपी नेता ने प्रस्ताव पर जताई आपत्ति
इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षाबलों के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह अस्वीकार्य है. मुझे ऐसा लगा कि ये भारत में ही हो रहा है या पाकिस्तान या अफगानिस्तान में. वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाया ( BSF Jurisdiction Row) जाना संघीय ढांचे पर हमला है.
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