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टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने खोला खजाना, वोडाफोन आइडिया को राहत

Vodafone Idea
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आज यूनियन कैबिनेट ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी कि अध्यक्षता में टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी जिसका सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को मिलेगा, क्योंकि कंपनी कर्ज के बोझ के नीचे दब कर बंद होने की कगार पर थी. यह खबर वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के 28 करोड़ यूजर्स के लिए राहत ले कर आएगी. राहत पैकेज के तहत उनके कर्ज के कुछ हिस्से को सरकार तुरंत इक्विटी में बदल देगी. चार सालों बाद इस कर्ज का असर अगर उनके ऑपरेशन पर दिखेगा तो दोबारा उसे इक्विटी में बदल दिया जाएगा.

राहत पैकेज के अंतर्गत टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम चार्जेज और AGR बकाए को लेकर 4 सालों का मोराटोरियम दिया गया है. साथ ही स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज को भी घटाए जाने की बात सामने आई है. बैंक गारंटी को घटाने पर भी काम हो रहा है, साथ ही AGR कैलकुलेशन के तरीके में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. अब नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को एजीआर में शामिल नहीं किया जाएगा.

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को इस राहत पैकेज की सबसे ज्यादा जरूरत थी. जून तिमाही में कंपनी पर 1.92 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज था जिसमें स्पेक्ट्रम चार्जेज, एजीआर बकाया और बैंकों का बकाया शामिल है. स्पेक्ट्रम चार्जेज करीब 1.06 लाख करोड़ का है. एजीआर बकाया करीब 62 हजार करोड़ का है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन का बकाया 23400 करोड़ का है. कंपनी के पास कैश फंड 920 करोड़ का था.

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इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में 100 फीसदी ऑटोमेटिक रुट में FDI को मंजूरी दी गई है. इससे टेलीकॉम कंपनियां अपने लिए नए निवेशक की तलाश खुद कर सकती हैं. निवेश आने से टेलीकॉम कंपनियों की आर्थिक सेहत में सुधार होने कि उम्मीद है साथ ही 5जी टेक्नोलॉजी की दिशा में ग्रोथ तेजी से होने का अनुमान है. कंपनियों के अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने से कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं के दुर होने कि आशा है.

स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज का कैलकुलेशन अब सालाना कम्पाउंड किया जाएगा और जरूरत नहीं पड़ने पर इसे सरेंडर किया जा सकता है और दूसरी कंपनी के साथ शेयर भी किया जा सकता है.सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर कैलेंडर जारी करेगी साथ ही मोबाइल टावर सेट-अप प्रोसेस को भी आसान बनाया जाएगा.

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