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तालिबान के सामने बड़ी चुनौती, मंडरा रहा नगदी संकट

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अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण मजबूत करने में तालिबान के सामने बड़ी चुनौती है और यह नकदी संकट (Taliban Cash Crisis) है. पिछले हफ्ते अपने दबदबे के बावजूद तालिबान का केंद्रीय बैंक और अरबों डॉलर की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा उस देश तक नहीं पहुंच पाई है जो इस अशांत समय में देश को चला सके.

यह पैसा मुख्य रूप से अमेरिका या अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है. राजधानी काबुल हवाई अड्डे से लोगों (विशेषकर विदेशियों) को निकालने की तनावपूर्ण प्रक्रिया को देखते हुए यह सौदेबाजी की चिप है. अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय हुई है जिससे पहले हजारों लोगों को निकालना हैं. लेकिन तालिबान के पास इन फंडों को अवशोषित करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा नहीं है, इसलिए ऐसी चुनौतियां इस बात का संकेत हैं कि वे तालिबान के खिलाफ अर्थव्यवस्था को चलाने के प्रयास में खड़े हो सकते हैं.

तालिबान को पैसा, कैसे चलेगा देश?

फिर भी, अफगान अर्थव्यवस्था अब शहरीकृत हो गई है, जो दो दशक पहले तालिबान के सत्ता में होने की तुलना में तीन गुना अधिक थी. यह कमी एक आर्थिक संकट का कारण बन सकती है जिससे देश में रहने वाले 36 मिलियन अफगानों के लिए मानवीय संकट पैदा हो सकता है.

अफगान रणनीति पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने वाले एंथनी कॉर्ड्समैन ने कहा कि अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो वह लोगों को खाना नहीं खिला सकते. तालिबान को इसका जवाब खोजना होगा. फंसा हुआ पैसा अमेरिका के लिए तालिबान पर दबाव का स्रोत हो सकता है. “दबाव पैदा करने के लिए, आपको उन तरीकों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा जो तालिबान स्वीकार कर सकते हैं,” कॉर्ड्समैन ने कहा.

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अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा

विशेष रूप से, तालिबान की आय का मुख्य स्रोत काला धन रहा है. यह देखना बाकी है कि तालिबान के लिए अफगानिस्तान में उगाई जा रही अफीम का व्यापार कर अवैध रूप से देश चलाना कितना आसान होगा.

अमेरिका द्वारा अपने सैनिकों को वापस बुलाए जाने के बाद से तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है. तब से देशवासियों की स्थिति दयनीय हो गई है. लोगों की जान जाने का खतरा है. एयरपोर्ट पर चीटियों की तरह खाली करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है जिसे देख आम आदमी कांप उठेगा. भारत भी विशेष विमान भेजकर भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान चला रहा है क्योंकि विदेशियों को 31 अगस्त की समय सीमा तक अफगानिस्तान छोड़ना है. वहीं, स्थानीय अफगानों की स्थिति ठीक नहीं है और उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है.

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