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HomeBusinessकेंद्र ने Air India विनिवेश प्रक्रिया को आसान किया, SPV को असेट्स ट्रांसफर पर नहीं लगेगा TDS और TCS

केंद्र ने Air India विनिवेश प्रक्रिया को आसान किया, SPV को असेट्स ट्रांसफर पर नहीं लगेगा TDS और TCS

Air India Sale
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घाटे का पहाड़ बनती जा रही एयर इंडिया को भारत सरकार बेचना चाहती है. घाटे में चल रही सरकारी संपत्तियों को एक के बाद एक बेचने के लक्ष्य पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है. सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एयर इंडिया टैक्स छूट की भी घोषणा की है.

 

एयर इंडिया टैक्स छूट

एयर इंडिया (Air India) के विनिवेश के मुद्दे पर, सरकार ने विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) में एयर इंडिया द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण पर टीडीएस और टीसीएस को छूट दी है.

 

सरकार ने एयर इंडिया (Air India) को एसपीवी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से संपत्ति स्थानांतरित करने से छूट दी है. एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने से पहले राष्ट्रीय वाहक अपनी संपत्ति एसपीवी एयर इंडिया को हस्तांतरित कर रहा है. सरकार ने कहा है कि कंपनी जो एसेट ट्रांसफर कर रही है उस पर टीडीएस और टीसीएस नहीं देना होगा (एयर इंडिया टैक्स छूट).

आपको बता दें कि किसी भी तरह की सेल पर टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना होता है. यह कदम राष्ट्रीय एयरलाइन के रणनीतिक विनिवेश की सुविधा के लिए उठाया गया है.

 

2019 में, सरकार ने Air India की बिक्री के लिए एक विशेष इकाई Air India Assets Holding Limited (AIAHL) का गठन किया था. एयर इंडिया समूह की ऋण और गैर-प्रमुख संपत्ति इस इकाई को हस्तांतरित की जानी थी.

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, एयर इंडिया द्वारा एआईएएचएल को संपत्ति के हस्तांतरण पर धारा 194क्यू के तहत मूल स्रोत से कर कटौती (टीडीएस) पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा.

इसी तरह एआईएएचएल में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर एयर इंडिया द्वारा प्राप्त भुगतानों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194-आईए के तहत कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.

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सीबीडीटी ने कहा कि स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) में कटौती के उद्देश्य से एयर इंडिया द्वारा माल के हस्तांतरण पर एयर इंडिया को विक्रेता के रूप में नहीं माना जाएगा.

सीबीडीटी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के तहत एअर इंडिया से एआईएएचएल को पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण को आयकर अधिनियम के तहत हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा. सीबीडीटी ने पिछले हफ्ते सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के नए मालिकों को आगे के नुकसान का पीछा करने और उन्हें भविष्य के मुनाफे से ऑफसेट करने की अनुमति दी थी.

 

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