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राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- लॉकडाउन लगाने पर विचार करे सरकार

Air Pollution In Delhi
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राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Air Pollution In Delhi) पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को इस बारे में जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, सरकार लॉकडाउन (Lockdown) लगाने पर विचार करे.

केन्द्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि वायु प्रदूषण की वजह से गंभीर हालात पैदा हो गए हैं, घर में भी मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है. केन्द्र सरकार बताए कि इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर को केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है. 

गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे बच्चे

वहीं दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इस हालात में बच्चों के स्कूल भी खोल दिए हैं. एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में कहा था कि बच्चे डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है.

लॉकडाउन लगाने पर विचार करे सरकार

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से ये भी पूछा कि दिल्ली में AQI 200 प्वाइंट कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या आप दो दिन का लॉकडाउन या कुछ और सोच सकते हैं. ऐसे हालात में लोग कैसे जिंदा रहेंगे. साथ ही ये भी कहा कि प्रदूषण (Air Pollution In Delhi) के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराना कितना सही है, पटाखे पर बैन का क्या हुआ.बता दें कि अभी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में है. 

Air Pollution In Delhi

Image Courtesy: Google.com

सिर्फ पराली ही प्रदूषण का कारण नहीं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाए (Stubble Burning) जाने के मामले को लेकर बाजार में जो मशीनें उपलब्ध हैं, उसे किसान खरीद नहीं सकते, ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकार इस समस्या के समाधान के लिए मशीनें केन्द्र को क्यों नहीं उपलब्ध करवाती. सिर्फ और सिर्फ पराली को ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. अभी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है, जो अगले दो-तीन दिनों में और खराब हो सकता है, ऐसे में सरकार को जरूरी कदम उठाने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: जानिए एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम क्या है और इससे प्रदूषण कंट्रोल करने में कैसे मदद मिलेगी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग

वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पराली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन फैसले की जरूरत है, केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचे नहीं और चुप्पी न साधे. दिल्ली के नागरिकों को सोशल मीडिया के जरिए ये मांग करनी चाहिए कि केन्द्रीय मंत्री इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कोई निर्णय लें.

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