Ott India News Logo
Recent Posts
Connect with:
Sunday / July 3.
Homeन्यूजअब बाढ़ की वजह से टूटने वाले बांधों पर निगरानी रखेगी सरकार, जानें बांध सुरक्षा विधेयक की खास बातें

अब बाढ़ की वजह से टूटने वाले बांधों पर निगरानी रखेगी सरकार, जानें बांध सुरक्षा विधेयक की खास बातें

Dam Safety Bill
Share Now

अक्सर आपदा में आपने बांध टूटने(Dam Burst) की घटनाएं सुनी होंगी, जब बाढ़ आती है तो उसका बहाव इतना तेज होता है कि लाखों, करोड़ों रुपये की लागत से बने बांध भी धराशायी हो जाते हैं. इन्हीं बांधों को मजबूत करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार बांध सुरक्षा विधेयक(Dam Safety Bill) लेकर आई है. जिसके जरिए बांधों को मजबूती और लोगों को राहत मिलेगी.

विपक्ष के विरोध के बावजूद विधेयक पारित

हालांकि कई विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक का ये कहते हुए विरोध जताया कि इससे राज्यों का हक छीना जा रहा है, यहां तक कि जल राज्य सूची का विषय है, मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है. वहीं इन आरोपों पर केन्द्र सरकार का कहना है कि किसी का हक नहीं छीना जा रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये कानून लाया गया है. विपक्ष के विरोध के बावजूद 2 दिसंबर 2021 को बांध सुरक्षा विधेयक 2019(Dam Safety Bill 2019) राज्यसभा से पारित हुआ.

दुनिया में बांध के मामले में तीसरे स्थान पर भारत

केन्द्रीय जल मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत(Gajendra Singh Shekhawat) ने बताया कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां बांधों की संख्या सबसे ज़्यादा है. भारत में करीब 5,700 बड़े बांध हैं, जिनमें से करीब 80% बांध 25 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं. देश में करीब 227 ऐसे बांध हैं, जो 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं. ऐसे में इन बांधों की सुरक्षा जरूरी है.

बांधों की निगरानी और रखरखाव पर रखी जाएगी नजर

केन्द्रीय मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि बांधों की सुरक्षा(Dam Safety) का ट्रैक रिकॉर्ड भारत में काफी अच्छा रहा है, हालांकि वो अलग बात है कि कई बार बांध टूटने की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है. कई बार ऐसा हुआ कि बांध के रखरखाव की दयनीय हालत औऱ असमय बांध के फेल हो जाने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ऐसे में बांध सुरक्षा विधेयक देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा, ताकि बांध के फेल होने की स्थिति में होने वाली आपदा को रोका जा सके.

Dam Safety Bill

Image Courtesy: Google.com

राष्ट्रीय और राज्यस्तर पर समिति का होगा गठन

इसके मुताबिक बांध सुरक्षा नीतियां को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण(NDSA) की स्थापना की जाएगी, इसके अलावा राज्य स्तर पर राज्य समिति(SCDS) का गठन किया जाएगा. जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के कारण बांध की सुरक्षा काफी जरूरी है. नदी किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली का भी प्रावधान किया गया है.

ये भी पढ़ें: गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश, भावनगर जिले में ओवरफ्लो हुआ बांध

बांध की मरम्मत(Dam Maintenance) और रखरखाव के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे. इसके अलावा इस विधेयक के तहत नियमों का पालन नहीं होने पर सजा का प्रावधान भी है. केन्द्रीय मंत्री ने इसे बांध सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन के नए युग की शुरुआत बताया है.

अधिक रोचक जानकारी के लिए डाउनलोड करें:- OTT INDIA App

Android: http://bit.ly/3ajxBk4

IOS: http://apple.co/2ZeQjTt

No comments

leave a comment