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इंडो-पैसिफिक रिजनल डॉयलॉग 2021 में बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भारत समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध

Indo-Pacific Regional Dialogue
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PIB: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने इंडो-पैसिफिक रिजनल डॉयलॉग 2021 (Indo-Pacific Regional Dialogue 2021) को संबोधित करते हुए कहा कि भारत समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. समुद्री कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 के शासनादेश का भारत समर्थन करता है.

‘समुद्री क्षमता का कुशल उपयोग की जरूरत’

रक्षामंत्री ने कहा कि माल की ढुलाई, विचारों के आदान-प्रदान और दुनिया को नजदीक लाने के लिए समुद्र काफी अहम है. इंडो-पैसिफिक की समुद्री क्षमता का कुशल और सहयोगी उपयोग करने की आवश्यकता है. उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के लिए सहयोगात्मक प्रतिक्रिया की जरूरत है.

‘समुद्री रणनीतियों की नींव स्थापित करेगा’

इंडो-पैसिफिक रिजनल डॉयलॉग का इस बार विषय 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति का विकास, अनिवार्यताएं, चुनौतियां और आगे का मार्ग पर है. संबंधित विषय का जिक्र करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि यह भविष्य के लिए समुद्री रणनीतियों की नींव स्थापित करेगा. उन्होंने कहा कि ये उम्मीद है कि यह बातचीत इंडो-पैसिफिक के लिए देश के साझा और सामूहिक विजन को आगे बढ़ाएगी.

Indo-Pacific Regional Dialogue

Image Courtesy: Google.com

‘साल 2018 में पहली बार हुआ था आयोजन’

जहां तक इंडो-पैसिफिक रिजनल डॉयलॉग की बात है तो साल 2018 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था. यह भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है. इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक में पैदा होने वाले अवसरों और चुनौतियों दोनों की समीक्षा करना है. इस बार इसका आयोजन 27 से 29 अक्टूबर तक किया जा रहा है. उद्घाटन के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील लांबा समेत कई देशों के क्षेत्रीय विशेषज्ञ वर्चुअली शामिल रहे.

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इस बार इन आठ विषयों पर चर्चा

  • इंडो-पैसिफिक समुद्री रणनीतियां- समग्रता, विचलन, अपेक्षाएं और आशंकाएं
  • समुद्री सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए अनुकूल रणनीतियां
  • बंदरगाह के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय समुद्री कनेक्टिविटी और विकास रणनीतियां
  • सहकारी समुद्री क्षेत्र जागरूकता रणनीतियां
  • कानून आधारित इंडो-पैसिफिक समुद्री आदेश के बारे में कानून के बढ़ते दायरे का प्रभाव
  • क्षेत्रीय सार्वजनिक-निजी समुद्री भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीतियां
  • ऊर्जा-असुरक्षा रणनीतियां
  • समुद्र में मानव रहित समस्या से निपटने की रणनीतियां

कुल मिलाकर इन आठ रणनीतियो पर इंडो-पैसिफिक रिजनल डॉयलॉग 2021 के दौरान विस्तार से चर्चा की जाएगी.  जिसमें कई तरह की चुनौतियां और विकास की रणनीति शामिल है. 

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