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Delhi Pollution: SC ने कहा- अगर केन्द्र और दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम आदेश पारित करेंगे

Delhi Pollution Update
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण(Delhi Pollution Update) को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)ने केन्द्र और दिल्ली सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा कि प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट पेश करें. साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकारें कुछ नहीं कर सकती तो हम आदेश पारित करेंगे. अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह दस बजे होगी.

इंडस्ट्री और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा कि ये आपातकालीन स्थिति है, हम आपकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहते, आपको कुछ कदम उठाने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंडस्ट्री और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर गंभीर हैं. आपको कड़े कदम उठाने होंगे, आप हमारे कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार(Delhi Government) को फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपने बड़े लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, तो फिर बच्चों को ऐसे हालात में स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है. अदालत ने कहा कि हमें लग रहा है कि वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के सिवाय यहां कुछ हो ही नहीं रहा है.

दिल्ली की हवा फिर हुई ‘जहरीली’

आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक(AQI) 450 के पार दर्ज किया गया है. उससे पहले बैन लगाए जाने के बाद कुछ दिन हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला था लेकिन एक बार दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- अभी बंद नहीं होगा केस

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी उठे सवाल

बता दें कि इससे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट(Central Vista Project) को लेकर भी सवाल उठाए गए थे. दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि हमें जानकारी मिली है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जारी है, जबकि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह से बैन है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर कहा था कि क्या ये प्रोजेक्ट लोगों की जान से ज्यादा बड़ा है. सेंट्रल विस्टा हो या कुछ भी केन्द्र सरकार को जवाब देना होगा. साथ ही ये भी कहा था कि अभी केस बंद नहीं होगा, जब तक प्रदूषण कंट्रोल(Pollution Control) नहीं करता सुनवाई जारी रहेगी. 

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