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Homeन्यूजसरकार को किसानों ने दी नई डेडलाइन, कहा ये मांगें भी माननी होंगी

सरकार को किसानों ने दी नई डेडलाइन, कहा ये मांगें भी माननी होंगी

Farm laws
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विवादित कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के बाद भी किसान संतुष्ट नहीं हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया था. लेकिन इसके बावजूद भी किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है. किसानों का कहना है कि जबतक कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के अलावा भी हमारी मांगे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर भी बात करें.

सरकार को 26 जनवरी दी डेडलाइन

अब इसी कड़ी में आज यानि बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि वो प्रस्ताव ला सकते हैं लेकिन एमएसपी और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है. टिकैत ने कहा कि सरकार को इस पर भी बात करनी चाहिए. उन्होंने सरकार को नई डेडलाइन 26 जनवरी देते हुए कहा कि अगर सरकार पहले ये बातें मान लेगी तो हम पहले चले जाएंगे.

इसके अलावा पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि इस मुद्दे पर हम आचार संहिता लागू होने के बाद बात करेंगे. गौरतलब है कि राकेश टिकैत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान पहले ही कर चुकी है.

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आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए प्रस्ताव लाने की मंजूरी भी मिल चुकी है. हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल गई है.

आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने सरकार पर किसानों को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए उनसे बात करनी चाहिए. हम कहीं नहीं जा रहे हैं.

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