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Farmers Protest End: 11 दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं से वापस लौटेंगे प्रदर्शनकारी किसान

Farmers Protest End
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कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के 20 दिन बाद किसानों ने अब घर वापसी(Farmers Protest End) का ऐलान कर दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा ने ये साफ कर दिया है कि 11 दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं से किसान घर वापस लौटने लगेंगे. किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि 11 दिसंबर को हम धरनास्थल(Farmers Protest End) को खाली करेंगे.

वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमने फिलहाल अपने आंदोलन को सस्पेंड(Farmers Protest End) करने का फैसला लिया है. 15 जनवरी को हमारी दोबारा से बैठक होगी. अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती तो दोबारा से आंदोलन करने का फैसला लिया जाएगा.  बता दें कि बीते एक साल से ज्यादा समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के लिए बैठे थे. बीते नवंबर महीने में ही उनके आंदोलन को एक साल पूरा हुआ था. 

19 नवंबर को पीएम मोदी ने किया था वापस लेने का ऐलान 

आंदोलन को एक साल पूरा होने से पहले ही 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया था. जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि किसान एमएसपी गारंटी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़े रहे. हालांकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत इस बीच भी जारी रही. 

बॉर्डर से टेंट हटने शुरू 

योगेन्द्र यादव ने बताया कि 19 नवंबर को कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद हमने लंबित मांगों को लेकर 21 नवंबर को सरकार को पत्र लिखा, जिसका दो हफ्ते तक जवाब नहीं आया, लेकिन दो दिन पहले सरकार की ओर से प्रस्ताव आया, जिसमें हमने बदलाव की मांग की और फिर आज भी हमें चिट्ठी मिली है. सरकार ने हमारी कई मांगें लिखित में मान ली है. किसानों के इसी ऐलान के साथ बॉर्डर से टेंट हटने भी शुरू हो गए हैं. 

1 दिसंबर को राष्ट्रपति ने लगाई थी मुहर

बता दें कि बीते साल कोरोनाकाल के दौरान सरकार तीनों कृषि कानूनों को अध्यादेश के रूप में लेकर आई थी. जिसके बाद इसे संसद में पास किया गया,लेकिन किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने के बाद पीएम मोदी ने इसकी वापसी का ऐलान किया और शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद में इसकी वापसी का प्रस्ताव लाया गया

ये भी पढ़ें: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई मुहर, रद्द हुए तीनों कृषि कानून

दोनों सदनों से तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद 1 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मुहर लगा दी. इसी के साथ औपचारिक रूप से तीनों नए कृषि कानून निरस्त कर दिए गए. 

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