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Homeन्यूज29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, फिलहाल नहीं होगी किसानों की घर वापसी

29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, फिलहाल नहीं होगी किसानों की घर वापसी

Darshan Pal Singh On Tractor
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी(Farm Laws Repeal) का ऐलान कर दिया हो लेकिन किसान(Farmers Protest) अभी भी घर वापस जाने को तैयार नहीं है. किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा है कि 29 नवंबर को किसान संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे. यानि किसानों का विरोध प्रदर्शन(Farmers Protest) अभी जारी रहेगा.

जारी रहेगा किसानों का प्रदर्शन

दर्शन पाल सिंह( Darshan Pal Singh) ने कहा कि 22, 26 और 29 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम जारी रहेंगे. 22 नवंबर को लखनऊ रैली, 26 नवंबर को किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर देशभर में प्रदर्शन और 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे. साथ ही दर्शन पाल सिंह ने ये भी कहा है कि हमारी मांग सिर्फ तीनों कृषि कानूनों की वापसी नहीं बल्कि और भी थी.

कृषि कानूनों की वापसी के अलावा ये है मांगें

दर्शन पाल सिंह ने( Darshan Pal Singh) कहा कि कृषि कानूनों की वापसी के अलावा, एमएसपी, किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों की वापसी, पावर बिल 2020 को वापस लेना, एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस लाना और आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में मेमोरियल के लिए जगह अलॉट करना हमारी मांगों में शामिल हैं. इनमें से कृषि कानूनों की वापसी के अलावा ये सभी मांगें पेंडिंग हैं, इसलिए अभी विरोध प्रदर्शन(Farmers Protest) जारी रहेगा. उम्मीद है सरकार किसानों के साथ बैठक कर इस समस्या का समाधान करेगी.

एमएसपी पर कानून की मांग

बता दें कि इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत(Rakesh Tikait) ने भी एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है. हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों की वापसी के साथ-साथ एमएसपी का भी जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि एमएसपी को पहले से ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा, इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी.

ये भी पढ़ें: जानिए सरकार के कृषि कानून वापिस लेने के फैसले के बाद किसानों को अब किस फसल का कितना मिलेगा MSP

बता दें कि एमएसपी(MSP) सरकार निर्धारित करती है, जिससे कम कीमत पर फसल नहीं खरीदी जा सकती. अब किसानों की मांग है कि इसे लेकर कानून बनाएं और कम कीमत पर फसल खरीदने को अपराध घोषित करें.

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