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Homeन्यूजअब गुजरात के किसान होंगे ‘स्मार्ट’, स्मार्टफोन के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद

अब गुजरात के किसान होंगे ‘स्मार्ट’, स्मार्टफोन के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद

Farmers Buy Smartphone
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किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार ने अब किसानों को स्मार्ट(Farmers Buy Smartphone) बनाने का भी फैसला लिया है. इसके लिए बकायदा स्मार्टफोन खरीदने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा. गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने जानकारी दी है कि सरकार किसानों को स्मार्टफोन खरीदने(Farmers Buy Smartphone) के लिए अधिकतम 1500 रुपये की आर्थिक मदद देगी.

सूबे के किसानों को स्मार्ट बनाएगी सरकार

गुजरात की भूपेन्द्र पटेल(Bhupendra Patel) सरकार सरकार 15,000 रुपये तक के स्मार्टफोन की खरीद के लिए अधिकतम 1,500 रुपये की सहायता की घोषणा की है. बता दें कि कृषि विभाग ने इस योजना को गुजरात राज्य में कृषि के क्षेत्र में डिजिटल सेवा के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया है. इस सहायता योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

Farmers Buy Smartphone

Image Courtesy: Google.com

अधिकतम 1500 रुपये देगी सरकार

स्मार्टफोन खरीदने(Farmers Buy Smartphone) के लिए सरकार अधिकतम 1500 रुपये देगी. इसका मतलब ये है कि सभी किसानों को समान राशि नहीं दी जाएगी बल्कि इसका निर्धारण मोबाइल की कीमत से होगा. मान लीजिए किसी किसान ने 15 हजार रुपये का स्मार्टफोन खरीदा तो उसे उसका दस प्रतिशत यानि 1500 रुपये मिलेगा लेकिन अगर किसी किसान ने 14 हजार रुपये का स्मार्टफोन खरीदा तो उसे 1400 रुपये ही मिलेगा. मतलब 1500 रुपये या फिर मोबाइल की कीमत का दस प्रतिशत जो कम हो वही किसान को मिलेगा.

इन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ सभी किसान ले सकते हैं. बस शर्त ये है कि प्रत्येक किसान केवल एक स्मार्टफोन के लिए सहायता पाने का पात्र है. जानकारी की बात ये है कि ये घोषणा सिर्फ स्मार्टफोन के लिए ही है. इसलिए अन्य कुछ खरीदने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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ऐसे कर सकते हैं आवेदन

इस योजना के लिए किसान IKHEDUT पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद कोई किसान उसके पात्र है या नहीं, उसे इस योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए या नहीं उसका निर्धारण संबंधित अधिकारी करेंगे. जानकारी के मुताबिक 15 दिनों में जिला कृषि अधिकारी किसान को स्मार्टफोन के लिए आर्थिक मदद को मंजूरी देंगे.

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