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Homeन्यूजदेश को मिल सकती हैं पहली महिला CJI, लेकिन करना पड़ेगा 2027 तक का इंतजार

देश को मिल सकती हैं पहली महिला CJI, लेकिन करना पड़ेगा 2027 तक का इंतजार

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भारत में, महिलाओं ने प्रधान मंत्री से लेकर राष्ट्रपति (President) तक के पदों की शोभा बढ़ाई है, लेकिन अब तक देश की सर्वोच्च न्यायालय में बतौर मुख्य न्यायाधीश किसी भी महिला का नाम शामिल नहीं है. अब भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस (First Woman CJI) मिलने की भारत की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.

 

साल 2027 में देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) मिल सकती है. बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम ने 22 महीने बाद नौ नामों की सिफारिश सरकार को भेजी थी. सिफारिश में तीन महिलाओं के नाम भी शामिल हैं. हालांकि भारत को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (First Woman CJI) के लिए 2027 तक इंतजार करना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की नियुक्ति होनी है

नवंबर 2019 में पूर्व CJI रंजन गोगोई का रिटायरमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार में नियुक्ति के लिए एक भी नाम की सिफारिश नहीं की. न्यायमूर्ति नरीमन के 12 अगस्त को सेवानिवृत्त यानि रिटायर होने के बाद उच्चतम न्यायालय में नौ पोस्ट खाली थीं. लेकिन अब 18 अगस्त को जस्टिस नवीन सिन्हा भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं. जिसके बाद अब खाली पोस्ट की संख्या 10 पहुंच जाएगी.

नौ नामों में तीन महिला जज

हालांकि फिलहाल 9 नाम केंद्र सरकार को भेजे गए हैं. कॉलेजियम द्वारा सरकार को भेजे गए नामों में कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना का नाम शामिल है जो प्रमोशन के बाद देश की पहली महिला CJI बन सकती हैं. कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिमा कोहली और गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) की बेला त्रिवेदी के नामों की भी सिफारिश की है. इन तीन महिला न्यायाधीशों के अलावा, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास (Chief Justice of Karnataka High Court), गुजरात के विक्रम नाथ (Chief Justice of Gujarat High Court), सिक्किम के जितेंद्र कुमार माहेश्वरी (Chief Justice of Sikkim High Court), केरल के रवि कुमार और एमएम सुंदरशैनो (Judges of Kerala High Court) भी शामिल हैं.

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक महिला न्यायाधीश हैं

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक महिला न्यायाधीश हैं. उनका नाम जस्टिस इंदिरा बनर्जी है, लेकिन जस्टिस बनर्जी अगले साल सितंबर 2022 में सेवानिवृत्त होने वाली हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक सिर्फ आठ महिला जजों की नियुक्ति हुई है. अगर केंद्र सरकार कॉलेजियम की सभी सिफारिशों को मान लेती है तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो जाएगी. केंद्र सरकार कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों को समीक्षा के लिए वापस भेज सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम उन नामों की फिर से सिफारिश करता है, तो केंद्र सरकार उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य होगी.

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