Election System Of Japan: दुनिया का एक ऐसा देश जहां कभी साम्यवादी सरकार थी, वहां अब लोकतंत्र का बोलबाला है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होते हैं. हालांकि अभी भी ब्रिटेन की तरह सम्राट वाली परंपरा कायम है. मतलब जापान में भी सम्राट होते हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से देखें तो वहां प्रधानमंत्री का पद सबसे प्रमुख है. फिलहाल जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं, लेकिन अब उनकी जगह फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री बनेंगे.
ख़बरों में आपने पढ़ा होगा कि जापान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके फूमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी (Liberal Democratic Party) के नेता चुने गए हैं. आम तौर पर वहां पार्टी का नेता चुने जाने के बाद यह तय मान लिया जाता है कि जो नेता चुने गए हैं, वहीं अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन पार्टी का नेता चुने जाने से पहले संसद सदस्यों के लिए जो चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया (Election System Of Japan) बिल्कुल अलग है. बता दें कि शिंजो आबे ने इससे पहले स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था जिसके बाद सुगा प्रधानमंत्री बने थे.
ऐसी है जापान की राजनीतिक व्यवस्था
आम तौर पर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होते बल्कि वो पार्टी की ओर से चुने जाते हैं. कुल 545 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने के बाद जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं वह प्रधानमंत्री को चुनते हैं. जबकि जापान में प्रधानमंत्री के लिए हर चार साल पर चुनाव होते हैं. प्रधानमंत्री के चुनाव को समझने से पहले वहां की राजनीतिक व्यवस्था (Election System Of Japan) को समझना ज्यादा जरूरी है.
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जापान की संसद को डायट कहते हैं
जिस तरह से हिंदुस्तान में ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचली सदन को लोकसभा कहते हैं, ठीक उसी तरह जापान में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (House Of Representatives) और हाउस ऑफ काउंसलर्स (House Of Councillors) होते हैं. वहां की सदन को डायट (National Diet Of Japan) कहा जाता है. जापान में कुल तीन तरह से चुनाव होते हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो चुनाव होते हैं उसे जनरल इलेक्शन यानि आम चुनाव कहते हैं, इसके लिए चुनाव हर चार साल में होते हैं. जबकि हाउस ऑफ काउंसलर्स (House Of Councillors) के लिए हर तीन साल में चुनाव होते हैं. इसके अलावा लोकल इलेक्शन होते हैं.
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मतदान की उम्र 18 साल निर्धारित
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (House Of Representatives) के लिए होने वाला चुनाव ही प्रधानमंत्री के लिए होने वाला चुनाव होता है. जहां तक वोटिंग का सवाल है तो वहां भी साल 2016 से वोट देने की आयु 18 साल निर्धारित कर दी गई है, जबकि पहले ये 20 साल हुआ करती थी. इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव लड़ने वालों की उम्र 25 और हाउस ऑफ काउंसलर्स के लिए 30 साल निर्धारित की गई है.
ऐसे होता है जापान में चुनाव
जहां तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (House Of Representatives) की बात है तो उसकी कुल 465 सीटें हैं. जिनमें से 233 सीटें जीतना किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है तभी उसकी सरकार बन सकती है. कुल 465 सीटों पर चुनाव के लिए भारत जैसी प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि 465 में से 289 सदस्य सीधे तौर पर क्षेत्रों से चुने जाते हैं. जबकि बाकी के 176 सदस्यों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है. मतलब ये कि जापान की लोकतांत्रिक प्रणाली ने प्रत्यक्ष वोटिंग सिस्टम के साथ-साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी जगह दी है. मतलब यहां Mixed Electoral System है.
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क्या है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसे अंग्रेजी में Proportional Representation System कहा जाता है. इसे दो तरीके से लागू किया जाता है. जिसमें पहला है एकल संक्रमणीय मत पद्धति और दूसरा सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम. एकल संक्रमणीय मत पद्धति भारत में राष्ट्रपति चुनाव में अपनाया जाता है, जिसके तहत मतदाता यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन है. इसिलिए इसे सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम कहते हैं. अब चूंकि इस व्यवस्था में अलग-अलग राज्यों के विधायकों का वेटेज अलग-अलग होता है, मतलब जनसंख्या के आधार पर उस राज्य के विधायक या सांसद के मत का वेटेज तय होता है, यही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है.
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ये है लिस्ट सिस्टम
इसके अलावा लिस्ट सिस्टम में पार्टियां अलग-अलग लिस्ट तैयार करती हैं. अब उसी लिस्ट के हिसाब से जो कुल वोट मतदाता की ओर से दिए जाते हैं उसे फिर बाद में ऐसे निर्धारित किया जाता है कि मत के हिसाब से हर पार्टी को प्रतिनिधित्व मिले. जापान में अभी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है.
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