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Homeन्यूजजानिए सरकार के कृषि कानून वापिस लेने के फैसले के बाद किसानों को अब किस फसल का कितना मिलेगा MSP

जानिए सरकार के कृषि कानून वापिस लेने के फैसले के बाद किसानों को अब किस फसल का कितना मिलेगा MSP

Krishi Kanoon Repeal: Find out how much MSP will be given to the farmers now after the decision of the Central Government to withdraw the agricultural law
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Krishi Kanoon Repeal: कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे थे. लेकिन आज गुरु नानक जंयती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इन कानूनों को वापिस लेने की बात कही है. ऐसे में आइये जानते हैं केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को अब किस फसल के लिए कितना एमएसपी मिलेगा.

दरअसल केंद्र की मोदी सरकार जिस कृषि कानून (Krishi Kanoon Repeal) को वापिस लेने की बात कर रही है. उस कानून को वापिस लिए जाने के बाद एमएसपी पर नया विवाद खड़ा हो गया है. अब किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि इस कानून को जब तक संसद में रद्द नहीं कर दिया जाएगा तब तक किसान अपना आंदोलन वापिस नहीं लेंगे. केंद्र की मोदी सरकार ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतन समर्थन मूल्य को तय कर दिया है. जिसके बाद गेंहू की एसएसपी- 40, चना की एमएसपी- 130 और सरसों की एसएसपी में सबसे ज्यादा यानी 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. 

हर साल सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी की गणना की जाती है. फिलहाल की बात करें तो केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है. जिसमें अनाज की 7, तिलहन की 7 और दलहन की 5 और 4 कमर्शियस फसले शामिल हैं. जैसे- गेंहू, मक्का, जौ, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सूरजमूखी, गन्ना कपास, जूट आदि की फसलों के दाम सरकार तय करती है.  

इसे भी पढ़े: तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के ऐलान के बाद बोले राकेश टिकैत, तत्काल वापस नहीं होगा आंदोलन

साथ ही आपको यह भी बता देंते हैं कि पिछले साल के मुकाबले किस फसल की कितनी एमएसपी बढ़ाई गई है. गेहूं की एमएसपी में 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. वहीं चने की एमएसपी में 130 रुपये की बढ़ोतरी तो मसूर दाल की एमएसपी में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

क्या है एमएसपी(MSP) ?

एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं. एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है. राशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए सरकार किसानों से इस एमएसपी पर उनकी फसले खरीदती है.

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