कृषि कानूनों की वापसी(Farm Laws Repeal) के बाद भी किसान घर वापस जाने के मूड में नहीं है. अब नई लड़ाई एमएसपी को लेकर है, किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने, यानि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी(Law On MSP) मिले, जबकि सरकार का कहना है कि ऐसा कोई कानून पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं बन सकता. आज सिंघु बॉर्डर पर होने वाली बैठक में किसान आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे.
सिंघु बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक
आज की बैठक के बाद पता चलेगा कि एक साल पूरा होने के बाद किसानों के विरोध का सुर कितना मजबूत होगा. इसी बीच शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद एक बात साफ कर दी कि सरकार अभी किसानों की एमएसपी वाली मांग मानने के मूड में नहीं दिख रही.
दिल्ली में आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की।
इस दौरान उनसे हरियाणा में वर्तमान और आगामी विकास कार्यों से लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। pic.twitter.com/ZI2eao2F3t— Manohar Lal (@mlkhattar) November 26, 2021
सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात
मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी(PM Modi) से मुलाकात में स्वच्छता अभियान, प्रदूषण, बेटी-बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान आंदोलन समेत कई मसलों पर चर्चा हुई. हमने बताया कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से किसानों में अच्छा संदेश गया है. उम्मीद है किसान कृषि कानूनों की वापसी के बाद घर चले जाएंगे. 29 नवंबर को संसद सत्र में कृषि कानूनों को वापस करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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एमएसपी पर कानून संभव नहीं- सीएम मनोहर लाल
एक्सपर्ट के हवाले से सीएम मनोहर लाल(CM Manohar Lal) ने कहा कि एमएसपी पर कानून(Law On MSP) संभव नहीं है. अगर कानून बनता है तो सरकार पर सारी फसलों को खरीदने का दबाव आ जाएगा, जो संभव नहीं लगता. बता दें कि गुरु पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि किसान अब आंदोलन खत्म कर घर लौट जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी के साथ-साथ हमारी और भी कई मांगें, जो सरकार को माननी होगी, तभी किसान घर लौटेगा.
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