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Homeन्यूजजानें क्या है चीन का नया सीमा कानून, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता

जानें क्या है चीन का नया सीमा कानून, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता

China New Law
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China’s new Land Boundary Law: भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के नए भूमि कानून पर बयान जारी किया है. भारत ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी नजर में ये कानून अवैध और पूरी तरह से गलत है और  1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान बाउंड्री अरेंजमेंट का भी उल्लंघन है. हाल ही में चीन ने एक नया भूमि कानून लागू किया है. यह कानून 1 जनवरी, 2022 से प्रभाव में आएगा. नए कानून के मुताबिक चीन क्षेत्रीय संप्रभुता को कमतर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कदम उठा सकता है. नये कानून में सीमाओं पर व्यापार क्षेत्रों की स्थापना तथा सीमा आर्थिक सहयोग क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव दिखा है.

चीन के नए कानून को भारत सरकार ने एकपक्षीय और चिंता का विषय बताया है. अरिंदम बागची जो भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता है, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि “चीन का इस तरह का एक कानून लाने का एकतरफा फैसला सीमा प्रबंधन के साथ-साथ सीमा के सवाल पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर असर डाल सकता है और हमारे लिए चिंता का विषय है.” आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में भारत के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच नया भूमि कानून पारित किया है.

भारत ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसके मुताबिक, “यह हमारे संज्ञान में आया है कि चीन ने 23 अक्टूबर 2021 को नया भूमि कानून का पालन किया है. इन कानून में चीन उन संधियों का उल्लंघन कर रहा है जो उसके अन्य देशों और सीमावर्ती देशों के साथ हैं. इस कानून में सीमा के इलाकों में स्थित जिलों के पुनर्निर्माण का भी प्रावधान है.”

कानून को भारत ने बताया अवैध

विदेश मंत्रालय ने “यह ध्यान दिया जा सकता है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी भी सुलझा नहीं है. दोनों ही देश सीमा के सवाल पर बातचीत के जरिए एक स्थिति पर उचित, वाजिब और परस्पर स्वीकार्य स्तर पर पहुंच गए हैं. हमने एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए कई अंतरिम द्विपक्षीय व्यवस्थाएं तैयार की हैं.” बयान में कीया इस बात को शामिल.

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जानिए क्या है चीन का नया कानून

चीन अपनी सीमा सुरक्षा के लिए नए कानून में यह सार कदम उठा सकता है: सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मदद देने, सीमावर्ती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जनसेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसे बढ़ावा देने और वहां के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद देने के लिए कदम उठाने की संभावना है. इसके अलावा भी काफी कानून शामिल होने की संभावना है.

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