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Pollution Crisis: SC की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की मीटिंग, इन सुझावों पर हुई चर्चा

Pollution Crisis
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली और पड़ोसी राज्यों (यूपी, हरियाणा और पंजाब) के अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि दिल्ली ने प्रदूषण (Pollution Crisis) रोकने को लेकर कई सुझाव दिए हैं. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

मीटिंग में दिए ये सुझाव

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ हुई बैठक में दिल्ली ने कई सुझाव दिए. दिल्ली ने कहा है कि पूरे एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से लगाम लगाने की जरूरत है, उद्योग-धंधों को भी बंद करना होगा.

रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान को बढ़ाया

इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान जो 18 नवंबर को खत्म हो रहा था उसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा इसका दूसरा फेज 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा. वहीं गोपाल राय ने केन्द्र के आंकड़ो पर भी सवाल उठाए.

गोपाल राय ने केन्द्र पर साधा निशाना

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है कि वायु प्रदूषण (Pollution Crisis) में पराली का 4 प्रतिशत और 35-40 प्रतिशत योगदान है, ऐसे में ये दोनों आंकड़े सही कैसे हो सकते हैं, केन्द्र को इसे लेकर स्पष्ट करना चाहिए. वहीं पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि प्रदूषण के लिए पराली ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है.

ये भी पढ़ें: राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- लॉकडाउन लगाने पर विचार करे सरकार

सोमवार को सुनवाई में की थी सख्त टिप्पणी

वहीं सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, साथ ही कहा था कि पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक कर समस्या (Pollution Crisis) का हल ढूंढा जाए. वहीं दिल्ली सरकार को ये भी कहा था कि हमें ऑडिट के लिए आदेश देने को मजबूर न करें. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन का लॉकडाउन लगाने पर भी विचार करने का आदेश दिया था.

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