NHRC Foundation Day: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 12 अक्टूबर को हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता है। मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस (NHRC Foundation Day) मनाया जाएगा। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें पीएम मोदी मंगलवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी सभी को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के साथ इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी जुड़ेंगे।
1993 में हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन:
बता दें आज ही के दिन 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। इसके गठन का मुख्य मकसद था, मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना और उनका संरक्षण करना है। जब भी देश में कहीं मानवाधिकार हनन होता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान लेता है, मानवाधिकारों के हनन के मामलों में पूरी पड़ताल करता है। तथा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिये लोकाधिकारियों को अनुमोदन करता है, मानवाधिकारों का हनन करने वाले जनसेवकों के खिलाफ कानूनी और अन्य दण्डनीय कार्रवाई करता है।
At 11 AM tomorrow, 12th October, will address the 28th NHRC Foundation Day programme. The NHRC plays an important role in our nation in protecting the human rights and dignity of the marginalised.
— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2021
पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी:
इसको लेकर पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि ”कल 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने में हमारे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जस्टिस अरुण मिश्रा भी शामिल होंगे। जस्टिस मिश्रा आयोग के चेयरपर्सन हैं।
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NHRC के प्रमुख कार्य क्षेत्र:
– मानवाधिकारों के हनन/उल्लंघन से जुड़े मामले की जाँच करने का अधिकार
– न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार, जब मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो
– NHRC मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है।
– राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ भी होती हैं।
– NHRC के पास मुआवज़े या हर्जाने के भुगतान की सिफ़ारिश करने का भी अधिकार है।
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