OBC List Amendment Bill: मोदी सरकार सोमवार को मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक बड़ा बिल पेश करेगी। ओबीसी वर्ग (OBC List Amendment Bill) के लिए यह बिल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले इसे मोदी सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। इससे पहले मेडिकल में भी OBC वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का बड़ा फैसला केंद्र सरकार कर चुकी है।
क्या है ओबीसी आरक्षण विधेयक: (OBC List Amendment Bill)
केंद्र सरकार आज मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। संसद के अगर यह विधेयक पास होता है तो इसके बाद राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। इस कानून के बनने से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है।
कांग्रेस सहित विपक्ष भी करेगा इसका समर्थन:
इस बिल की कितनी अहमियत है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका समर्थन कांग्रेस सहित विपक्ष भी करेगा। ओबीसी आरक्षण विधेयक संशोधन पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘सभी विपक्षी दल आज संसद में पेश किए जा रहे 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा हम सभी विपक्षी पार्टियों के नेता और संसद सदस्य इस बिल का समर्थन करेंगे।’
मेडिकल शिक्षा में पहले दे दिया OBC को बड़ा तोहफा:
इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण देने का फैसला किया था। अब सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
लोक सभा में पेश होंगे ये महत्वपूर्ण बिल:
1.ओबीसी आरक्षण विधेयक
2.लिमिटेड लाइबिलीटी पाटर्नरशिप बिल
3.डिपॉजिट एवं इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल
4.नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल
5.नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल
6.द कॉन्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट शिड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर बिल
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