प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देहरादून(PM Modi In Dehradun) में 18 हजार करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. जिसमें 8600 करोड़ की लागत से बनने वाला दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा(Delhi-Dehradun Economic Corridor) भी शामिल रहा. जिसका पीएम मोदी ने शिलान्यास किया और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया. जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, जिसे उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता, ऐसा कोई संकल्प नहीं जो देवभूमि में सिद्ध नहीं हो सकता.
उत्तराखंड का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
पीएम मोदी(PM Modi) ने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भी भूमि है. इसलिए इस क्षेत्र का विकास डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि अटल जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद इस देश में दस साल ऐसी सरकार रही कि उसने उत्तराखंड का बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया. लेकिन अब आने वाले पांच साल उत्तराखंड को रजत जयंती के तरफ ले जाने वाले हैं.
Addressing a public meeting in Dehradun. https://t.co/i6nXAdiafu
— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2021
पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना
10 साल तक इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, ऐसे में देश का इतना नुकसान हुआ कि हमें उसकी भरपाई के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ रही है. पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है, जब ये बनकर तैयार होगा तो दिल्ली से देहरादून आने-जाने का समय लगभग आधा हो जाएगा. बता दें कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी ढाई घंटे में तय कर सकेंगे.
7 साल में 2 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनवाई
पीएम मोदी(PM Modi) ने कहा कि साल 2007 से 2014 के बीच तत्कालीन सरकार ने उत्तराखंड में केवल 288 किलोमीटर सड़क बनाई जबकि हमारी सरकार ने सात साल में उत्तराखंड में 2 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है. पहले की सरकार ने सिर्फ 600 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि हमारी सरकार बीते सात साल में 12 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च कर चुकी है.
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पहाड़ में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना प्राथमिकता
पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति और आस्था के साथ-साथ देश की सुरक्षा के भी किले हैं. पहले की सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन और आधुनिक शस्त्र से लेकर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने तक के मामलों पर सेना को हतोत्साहित करने की कसम खा रखी थी. जबकि आज की सरकार दुनिया के किसी देश के दबाव में झुकने वाली नहीं है.
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