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Homeन्यूजPM Modi की सुरक्षा में चूक मामले पर SC में तीखी बहस, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या आदेश दिए

PM Modi की सुरक्षा में चूक मामले पर SC में तीखी बहस, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या आदेश दिए

pm security breach
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में चूक(PM Modi Security Breach) मामले पर आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों के बीच तीखी बहस हुई तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर कई अहम आदेश दिए. साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक(PM Security Breach) एक गंभीर मामला है, इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठे ये सवाल

सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार(Union Government) की ओर से पेश सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के चलते पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हुई है, इस मामले को हम किसी पर नहीं छोड़ सकते. यह मामला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म(Cross Border Terrorism) का है, इसलिए एनआईए के अधिकारी जांच में सहयोग कर सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए(NIA) को इस जांच में शामिल करने के आदेश दिए.

जांच कमेटी को लेकर उठे सवाल

वहीं केन्द्र और राज्य की ओर से गठित जांच कमेटी(Enquiry Committee) को लेकर भी सवाल खड़े हुए. सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब के गृह सचिव जो खुद जांच के दायरे में हैं, वह मामले की जांच कैसे कर सकते हैं. पंजाब पुलिस(Punjab Police) घटना के वक्त प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी. राज्य को इस मामले में जांच कमेटी गठित करने का अधिकार नहीं है, इस पर पंजाब सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा कि अगर केन्द्र को आपत्ति है तो हमें भी केन्द्र की ओर से गठित जांच कमेटी पर आपत्ति है.

रजिस्ट्रार जनरल के पास रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश

जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या दोनों मिलकर एक संयुक्त कमेटी(Joint Committee) का गठन नहीं कर सकते, आखिर राज्य की कमेटी में आपत्ति क्या है. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ये आदेश दिया कि पीएम मोदी के ट्रैवल रिकॉर्ड को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए. पंजाब पुलिस के अधिकारी, एसपीजी(SPG), अन्य केन्द्रीय एजेंसी और राज्य की एजेंसी पूरे रिकॉर्ड को सील करने की जरूरी मदद मुहैया कराए.

ये भी पढ़ें: PM Modi Security Breach: राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, SC पहुंचा मामला, पढ़ें अब तक क्या-क्या हुआ

किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगले आदेश तक कार्रवाई नहीं

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने ये भी कहा कि अगले आदेश आने तक कोई भी सरकार केन्द्र या राज्य सरकार किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे. सुनवाई के दौरा सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन का भी जिक्र हुआ. बता दें कि सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस मामले में जनहित याचिका(PIL) दाखिल की थी. गौरतलब है कि पंजाब के फिरोजपुर में प्रस्तावित पीएम मोदी की रैली सुरक्षा में चूक(PM Security Breach) की वजह से रद्द करनी पड़ी थी. फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला करीब 15-20 मिनट तक फंसा रहा था.

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