नई दिल्लीPIB: कोरोना महामारी की वजह से देश में अत्यधिक आर्थिक समस्या आई है। Covid-19 से अर्थव्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हुई है। इसे नियंत्रण करने तथा निवारण लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman) ने कई घोषणाएं की हैं। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई नई योजनाओं की शामिल किया गया है।
इसके अलावा पुरानी परियोजनाओं को और भी विस्तृत किया गया है। वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत की घोषणा की है। इसके अलावा नए आर्थिक पैकेज में कोविड से प्रभावित सेक्टर्स के नई परियोजनाओं का समायोजन किया गया है।
We are announcing about 8 economic relief measures, of which four are absolutely new & one is specific to health infrastructure. For Covid-affected areas, Rs 1.1 lakh crores credit guarantee scheme and Rs 50,000 crores for health sector: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/vsZPnQMiqa
— ANI (@ANI) June 28, 2021
आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की कई नई परियोजनायों की घोंषणा के बारे में।
1- इकोनॉमिक रिलीफ (Economic Relief)
- Covid-19 (कोरोना) से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए लोन की गारंटी स्कीम।
- Health Sector के लिए 50 हजार करोड़ रुपए।
- हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95% सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा।
- इसके अलावा अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपए की रिलीफ़ दी गई है। तथा अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं होगा।
stimulus package of Rs 6,28,993 crore announced by Union Minister Smt. Nirmala Sitharaman
2-ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।
3- क्रेडिट गारंटी स्कीम- इस पर बैंक के MCLR पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा। इस लोन की अवधि 3 साल होगी और सरकार गारंटी देगी
4-11 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड/ ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय मदद- 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
5- पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी किए जाएंगे।
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stimulus package of Rs 6,28,993 crore announced by Union Minister Smt. Nirmala Sitharaman
6- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार- अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। सरकार ने इस स्कीम में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है जिससे करीब 58.50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
7- कृषि से संबंधी सब्सिडी- किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। इसमें 9125 करोड़ रुपए की सब्सिडी DAP पर दी गई है। 5650 करोड़ रुपए की सब्सिडी NPK पर दी गई है।
8- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- 2020-21 में इस स्कीम पर 1,33,972 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मई 2021 में इस स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया। इस स्कीम के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नवंबर 2021 तक मुफ्त दिया जाएगा। इस स्कीम पर इस साल करीब 93,869 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
Union Minister Scheme 2021-22
वित्त मंत्री द्वारा की गई अन्य घोषणाएं कुछ इस प्रकार हैं:- Smt. Nirmala Sitharaman
- बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम- इस स्कीम में 6 से 4% तक का इंसेंटिव दिया जाता है। अब इस स्कीम में लाभ की सीमा 1 साल बढ़ाकर 2025-26 की गई है। अब सरकार ने इस स्कीम में पांच साल की अवधि चुनने की छूट दी है।
- बिजली सेक्टर में सुधार के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए लगाए गए हैं। स्कीम के तहत 25 करोड़ स्मार्ट मीटर, 10 हजार फीडर और 4 लाख किलोमीटर LT ओवरहेड लाइन लगाई जाएगी।
stimulus package of Rs 6,28,993 crore announced by Union Minister Smt. Nirmala Sitharaman
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- सरकार द्वारा 23220 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ के लिए लगाए जाएंगें।
- कुपोषण से मुक्ति और किसानों की आय बढ़ाने के उपाय जारी हैं। इसके लिए खास गुणों और पोषक तत्वों वाली खेती की नस्लें तैयार की जा रही हैं। ICAR ने बायो फोर्टिफाइड फसलों की नस्लें तैयार की हैं। अलग-अलग तरह से अनाज की 21 वैराइटी उपलब्ध की जाएंगी।
- नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन– इस संगठन के रिवाइवल के लिए 77.45 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा।
- निर्यात को बढ़ावा– निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 88 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।
- PPP प्रोजेक्टस और असेट मॉनेटाइजेशन के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। इससे PPP प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस में तेजी आएगी। InVIT जैसे तरीकों से असेट्स मॉनेटाइजेशन में तेजी लाई जाएगी।
- डिजिटल इंडिया– भारतनेट ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत प्रत्येक गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 19041 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम का लक्ष्य देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। 31 मई 2021 तक 2.50 लाख ग्राम पंचायतों में से 1,56,223 गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंच गया है।
आशा करते हैं कि सरकार द्वारा जारी की गई इन योजनाओं के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जाये। और कोरोना संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित हुए सेक्टरों को इन योजनाओं के आधार पर काफी राहत मिलेगी।
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