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Homeन्यूजसुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों को 50 हजार रुपये के मुआवजे की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों को 50 हजार रुपये के मुआवजे की दी अनुमति

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार के उस याचिका पर निर्देश की मंजूरी दे दी है, जिसमें कोरोना से मरने वालों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे. अदालत ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला मुआवजा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अलग होगा. इस मुआवजे का भुगतान दावे के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा. यह राशि सरकारी आपदा प्रबंधन कोष से मुहैया कराई जाएगी. 

इससे पहले कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी थी
23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की बेंच ने मामले को स्थगित कर दिया था.  उस दिन, केंद्र ने अदालत को प्रत्येक मौत के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा तय करने के बारे में सूचित किया.  कोर्ट ने तब इस पर संतोष जताया और कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर सकता है वह कोई दूसरा देश नहीं कर सकता. 

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पूरी बात क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून के एक आदेश में कहा कि देश में कोरोना से होने वाली हर मौत पर मुआवजा दिया जाए. अदालत ने कहा कि ऐसी आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है लेकिन अदालत ने यह फैसला सरकार पर छोड़ दिया कि मुआवजा कितना दिया जाएगा. शीर्ष अदालत ने तब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को मुआवजे की राशि तय करने और राज्यों को 6 सप्ताह के भीतर सूचित करने को कहा. एनडीएमए ने बाद में अदालत से अतिरिक्त समय मांगा.  एनडीएमए ने अदालत के फैसले के लगभग 12 सप्ताह बाद मुआवजे का फैसला किया. कोर्ट ने अब इस मामले को औपचारिक मंजूरी दे दी है. 

कोर्ट ने और क्या कहा?
कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी मौत का मुआवजा देने से इंकार कर यह नहीं कह सकती कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोरोना नहीं लिखा है. राज्य को जल्द से जल्द प्रत्येक जिले में एक समिति के गठन के लिए अधिसूचना जारी करनी चाहिए ताकि वहां के लोग मुआवजे की मांग कर सकें. लोग मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. जिन लोगों की घर में कोरोना से मौत हुई है, उनके परिवार भी मुआवजे के हकदार होंगे.

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