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इस वजह से ट्विटर पर सरकार सख्त, भुगतना पड़ेगा खामियाजा

Twitter to lose its legal protection
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दुनिया के सबसे बड़े सोशियल मीडिया मे से एक ऐसा ट्विटर अब भारत मे अपनी एक “मध्यस्थ” के रूप में अपना स्टेटस खोने की संभावना है। वजह है ट्विटर ने भारत में नए आईटी नियमों का पालन न किया। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 79 के तहत अब ट्विटर को एक “मध्यस्थ” के रूप में अपनी स्थिति खोनी पड़ेगी।

 कई रिपोर्टों ने केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया। “सरकार का मानना है कि जिसने अभी तक दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है, उसने मध्यस्थ का दर्जा खो दिया है। ट्विटर के लिए अब भारतीय दंड संहिता के तहत लागू होने वाली कोई भी और सभी दंडात्मक कार्रवाई लागू होगी।”

यह धारा 79 है क्या?

धारा 79 में कहा गया है कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

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इसे आसानी से समझने के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना किसी हस्तक्षेप के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने के लिए एक सेतु बन जाता है, तो यह किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

लेकिन सरकार ने अब ओटीटी और सोशियल मीडिया प्लैटफ़ार्म के लिए नए नियम बनाए है। जिसमे सारे महत्वपूर्ण सोशियल मीडिया प्लेफ़ोर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर आ रहे कंटेन्ट को देखने के लिए एक सिस्टम स्थापित करना होगा। अपना कंटेन्ट चेक करने के लिए उन्हे विशेष अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी।

नए नियमों के मुताबिक, अधिकारियों की ओर से अगर किसी सामग्री को लेकर आपत्ति जताई जाती है और उसे हटाने के लिए कहा जाता है तो उन्हें 36 घंटे के भीतर कदम उठाना होगा। उन्हें शिकायतों का जवाब देने के लिए एक मजबूत सिस्‍टम स्थापित करने को भी कहा गया है। जिसके ऊपर काफी विरोध के बाद कई सारे प्लेत्फ़ोर्म्स ने अपने ऊपर लादे गए नियमो को मान लीआ है।

लेकिन सूत्रों के हिसाब से 15 जून तक, ट्विटर सारे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटर्मेडियरिस मे से एकमात्र प्लैटफ़ार्म ऐसा है जिसने अब तक सरकार के द्वारा बताए गए रोल्स के लिए आवश्यक अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया। इसलिए अब सरकार उनके ऊपर सख्ती से कदम उठाने जा रही है।

मध्यस्थ विशेषाधिकार खोने का परिणाम क्या है?

ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छिन लीआ जाता है तो इसका मतलब है कि अगर ट्विटर पर कोई गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट किसी यूजर की ओर से पोस्ट किया जाता है तो उस संबंध में भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से पुलिस अब पुलिस पूछताछ कर सकेगी।

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नए नियम 26 मई से लागू हो गए हैं। सोशल मीडिया बिचौलियों को भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जिन्हें फरवरी में अधिसूचित किया गया था।

सोशियल मीडिया मध्यस्थ का अर्थ

50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता 2021 के तहत नए मानदंडों के अनुसार ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ माना जाएगा। – पहले, बिचौलियों को किसी की सामग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं थी। पहले प्रवर्तक को संदेश या कोई अन्य जानकारी।

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अब जब ट्विटर के पास से यह सेफ़्टी छिन जाने की संभावना है तब ट्विटर की तरफ से सफाई दी जा रही है। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा “एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा गया है और डिटेल्स जल्द ही सीधे मंत्रालय के साथ साझा कि जाएगी। ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।”

वही ट्विटर की इस सफाई के ऊपर एक सरकारी अधिकारी का कहना है की “हमने यानि सरकार ने उन्हें (ट्विटर) आखिरी नोटिस 5 जून को भेजा था, जिसका उन्होंने 6 जून को जवाब दिया था कि उन्होंने एक निवासी शिकायत अधिकारी और एक नोडल कोंटेक्ट व्यक्ति को कांट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया था, और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। उसे 10 दिन से अधिक हो गए हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।”

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ऐसा माना जाता है की ट्विटर का खास करके कई सारे मुद्दो को अपने हिसाब से मोड देने के लिए और लोगो को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल होता है। कई सारे हेशतेग चलकर लोगो की सोच पर असर करने की कोशिश की जाती है। इसलिए ट्विटर जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेन्ट जा रहा है वह सही हो ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए अब ट्विटर अगर वह नियमो का पालन नहीं करता है तो उनके बहतू बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

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