मंत्रीमंडल समिति ने पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के ऐसे गांव जहां मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है उन सभी गांवों में 4G मोबाइल सेवा (4G mobile services) की सुविधा दी जाएगी। इस परियोजना के तहत देश के इन पांच राज्यों के 44 जिलों के 7, 287 ऐसे गांव शामिल है जो मोबाइल सेवा से वंचित हैं। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 6,466 करोड़ रुपये के खर्च से शुरू की जाएगी।
Taking 4G mobile services to the last mile.#CabinetDecisions pic.twitter.com/Wl9ZrYr3T3
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 17, 2021
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Universal Service Obligation Fund/USOF:
PIB की खबर के अनुसार, इस परियोजना का आयोजन Universal Service Obligation Fund (USOF) द्वारा किया जाएगा। इन राज्यों के आकांक्षी जिलों के जो दूर-दराज और पिछड़े एरिया है जो कि मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, वहां मोबाइल सेवाओं को (4G mobile services) उपलब्ध करवाकर डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ायेगा।
- जिससे आत्म-निर्भरता, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार बढ़ेगा,
- skill upgradation, आपदा प्रबंधन (development, disaster management)
- e-Governance initiatives, उद्यमों और ई-वाणिज्य सुविधाओं की स्थापना (establishment of enterprises & e-commerce facilities)
- ज्ञान तथा रोजगार अवसरों के लिए शैक्षिक संस्थाओं को पर्याप्त सहायता का प्रावधान, स्वदेशी निर्माण
- और आत्मनिर्भर भारत आदि को प्रोत्साहित करने के सम्बंध में डिजिटल इंडिया (Digital India) का विजन पूरा होगा।
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