UP Population Policy: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जन संख्या नीति (UP Population Policy) 2021-2030 जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर इस पर चिंता जताई गई कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है। पिछले 4 दशकों से इसकी कई बार चर्चा हुई।
विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर… https://t.co/8JRLgrOUSu
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 11, 2021
यूपी की नई जनसंख्या नीति का ऐलान:
इस नीति के ऐलान के साथ सीएम योगी ने कहा कि इस मामले में जागरूकता की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति का संबंध हर नागरिक से है। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। उन्होंने कहा कि दो बच्चों के बीच भी गैप होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में और प्रयास की जरूरत है. हम बढ़ती आबादी को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे।
बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है।
आइये, इस 'विश्व जनसंख्या दिवस' पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 11, 2021
सीएम ने ट्वीट कर कहा, “बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है. समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइये, इस ‘विश्व जनसंख्या दिवस’ पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें।”
क्या है जनसंख्या नियंत्रण विधेयक में:
आपको बात दें रविवार के दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर मुहर लगा दी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी ने बड़ा एलान कर दिया। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों के लिए दर्खास्त जमा से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने सिफारिश की गई है। इस नियम के लागू होने से दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा।इसके अलावा 77 सरकारी योजनाओं व ग्रांट से भी वंचित रखने का प्रोविजन है।
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दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव:
उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जल्द एक ठोस कानून शक्ल लेगा। अहम बात यह है कि कानून में आम लोगों के अलावा सरकारी अधिकारियों व कर्मियों से लेकर जनप्रतिनिधियों पर भी बड़े अंकुश लगाने की कोशिश है। आयोग ने दो से अधिक बच्चे वालों को स्थानीय निकाय चुनाव से वंचित रखे जाने की अहम सिफारिश राज्य विधि आयोग ने की है।
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